राजसमंद कुमावत समाज का ऐतिहासिक फैसला: सभी वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का ऐलान, 84 गांवों की महापंचायत में प्रमुख दलों के खिलाफ हुंकार | Rajsamand Kumawat Samaj

राजसमंद / कांकरोली: मेवाड़ की स्थानीय राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल लाते हुए राजसमंद कुमावत समाज चुनाव को लेकर एक अभूतपूर्व और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजसमंद जिले के 84 गांवों (चौरासी गांव) के पंच-पटेलों, सामाजिक अग्रणियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और युवाओं की विशाल महापंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ऐलान किया गया है कि आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में समाज किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल (भाजपा या कांग्रेस) का सिंबल स्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय समाज जिले के प्रत्येक वार्ड में अपने स्वतंत्र व निर्दलीय (Independent) उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। दशकों से चली आ रही राजनीतिक उपेक्षा और चुनाव के समय टिकट वितरण में समाज के दावेदारों को दरकिनार किए जाने के विरोध में यह बगावती बिगुल फूंका गया है।

84 गांवों की महापंचायत में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति फूटा गहरा आक्रोश

राजसमंद शहर के समीप आयोजित इस ऐतिहासिक महापंचायत में चौरासी गांवों के विभिन्न क्षेत्रों से आए वयोवृद्ध पंचों, समाजसेवियों, महिला प्रतिनिधियों और उत्साही युवाओं ने मंच से अपनी बात रखी। सभा को संबोधित करते हुए समाज के वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि कुमावत समाज ने हमेशा से राष्ट्र निर्माण, व्यापार, शिल्पकला और राजनीति में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। चुनाव के समय प्रमुख राजनीतिक दल समाज को केवल वोट बैंक मानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नगर परिषद बोर्ड, प्रधान, उप-प्रधान या जिला परिषद में टिकट और सम्मानजनक पदों के बंटवारे की बात आती है, तो समाज के सशक्त दावेदारों की अनदेखी कर दी जाती है।

महापंचायत में उपस्थित प्रमुख नेताओं ने कहा, “अब समाज केवल दूसरों के लिए झंडे उठाने और दरियां बिछाने का काम नहीं करेगा। हमारा मतदाता आधार राजसमंद जिले में निर्णायक है। यदि राजनीतिक पार्टियां हमारी संख्या और योगदान का सम्मान नहीं कर सकतीं, तो समाज अपनी राजनीतिक ताकत खुद सिद्ध करेगा और स्वाभिमान के साथ चुनाव लड़ेगा।”

नगर परिषद और पंचायती राज में हिस्सेदारी की अनदेखी बनी बगावत की वजह

समाज में उपजे इस भारी असंतोष की जड़ें पिछले नगर परिषद और पंचायत चुनावों में हुए टिकट वितरण से जुड़ी हैं। कांकरोली, राजनगर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भारी संख्याबल होने के बावजूद प्रमुख दलों ने कुमावत समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। इसी पृष्ठभूमि में महापंचायत ने एक स्वर में संकल्प लिया कि इस बार किसी भी दल के सामने टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाया जाएगा।

इस फैसले के तहत समाज के किसी भी व्यक्ति को दलगत राजनीति के तहत फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व में अंग्रेजी संस्करण में भी इस राजनीतिक घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण Rajsamand Kumawat Samaj File Nominations: Mahapanchayat Rejects Mainstream Party Neglect शीर्षक से किया गया था, जिसे अब पूरे हिंदी भाषी पाठकों के लिए विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

21 सदस्यीय संचालन समिति का गठन और सामाजिक संकल्प (Sankalp)

चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के चयन और पूरी चुनावी व्यवस्था को अनुशासित रखने के लिए महापंचायत में 21 सदस्यीय केंद्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। इस समिति में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिष्ठित व्यापारी और युवा प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। यह कमेटी निम्नलिखित प्रमुख कार्य करेगी:

• प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कर शिक्षित, ईमानदार और स्थानीय जनता में लोकप्रिय उम्मीदवार की पहचान करना।
• एक वार्ड से केवल एक ही अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करना ताकि समाज के मतों में कोई बिखराव न हो।
• चुनावी खर्चे और प्रचार-प्रसार के लिए समाज स्तर पर सामूहिक सहयोग कोष (Community Campaign Pool) की व्यवस्था करना।
• यदि कोई व्यक्ति समाज के निर्णय के विपरीत किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है या भीतरघात करता है, तो उसके विरुद्ध सामाजिक स्तर पर सख्त कदम उठाना।

राजसमंद जिले में कुमावत समाज का प्रभाव क्षेत्र और मतदाता गणित

राजसमंद जिला मुख्यालय और उसके नजदीकी विधानसभा क्षेत्रों में कुमावत समाज का जनाधार चुनावी जीत-हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाता है। समाज का क्षेत्रीय प्रभाव निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

मेवाड़ के पारंपरिक द्विदलीय (BJP-Congress) मुकाबले में तीसरे ध्रुव का उदय

मेवाड़ की राजनीति का इतिहास मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के सीधे आमने-सामने के मुकाबलों का रहा है। लेकिन राजसमंद में कुमावत समाज द्वारा सभी वार्डों में एकजुट होकर निर्दलीय प्रत्याशी उतारने के निर्णय ने दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में जहां जीत-हार का अंतर मात्र 50 से 200 वोटों का होता है, वहां समाज का थोक मतदान किसी भी प्रत्याशी की जीत को हार में बदल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रयोग राजसमंद में सफल रहता है, तो इसका असर उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के अन्य ओबीसी समाज समूहों पर भी पड़ सकता है। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों के संदर्भ में जैसे राजस्थान जिला परिषद चुनाव परिणाम 2026: 20 नवंबर को मतगणना का आधिकारिक कार्यक्रम सामने आया है, वैसे ही स्थानीय स्तर पर निर्दलीय ताकतों का उभार आने वाले बोर्ड गठन में किंगमेकर की भूमिका निभाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)