Udaipur-Gogunda Highway Expansion Cleared: Centre Approves 3 Underpasses & Forest Land Diversion | झाड़ोल-गोगुंदा हाईवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी

UDAIPUR: UDAIPUR — In a major infrastructure boost for the Mewar region, the central government has granted in-principle approval for the udaipur gogunda highway expansion project. The initiative aims to transform connectivity between Udaipur and Gogunda by widening the crucial route and incorporating specialized environmental safeguards, including three dedicated wildlife underpasses to protect local fauna along the corridor.

Strategic Connectivity and Route Alignment Overview

The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), through its Gandhinagar regional office, has formally issued an in-principle clearance for the diversion of 14.6568 hectares of reserved and protected forest land. This administrative milestone paves the way for comprehensive road widening and strengthening along the Gogunda-Majawad-Udaipur-Dhar-Rampura-Sisarma-Nayakheda-Nandeshwar corridor.

Currently, commuters traveling from Balicha to Gogunda must traverse a circuitous 50-kilometer stretch via national highway arteries. However, under the newly sanctioned alignment—where the incoming road from Gogunda intersects at Sisarma—the effective travel distance will plummet to between 30 and 35 kilometers. This reduction of 15 to 20 kilometers is expected to drastically lower logistics costs, ease vehicular congestion on arterial bypasses, and streamline daily transit for thousands of residents in Mewar. (Also read: Bangladesh Cricket Schedule 2026: Upcoming T20s, ODIs and Test Matches Fixtures).

“The formal in-principle approval granted on October 29 marks a transformative step for regional mobility. By streamlining the route through Sisarma and incorporating strict environmental safeguards, we achieve a balance between infrastructure growth and ecological preservation.” — Senior District Administration Official, Udaipur

• Forest Clearance: Formal nod issued for 14.6568 hectares of protected forest land under strict environmental oversight.
• Distance Reduction: Commuters will save 15 to 20 kilometers on trips between Udaipur city nodes and Gogunda.
• Strategic Integration: Connects key arterial nodes including Sisarma, Nayakheda, Nandeshwar, and Dhar.

Project Alignment and Comparative Route Breakdown

The table below provides a detailed structural comparison between the existing transit corridor and the newly approved Udaipur-Gogunda highway alignment, highlighting distance metrics and environmental clearance conditions.

Strict Environmental Stipulations and Wildlife Mitigation Measures

While the infrastructure upgrade has been greenlit, the Ministry has tied the final execution to 35 stringent conditions. These stipulations are designed to safeguard the local ecosystem, ensuring minimal disruption to the delicate flora and fauna native to the Aravalli hill ranges surrounding Udaipur.

Among the most prominent environmental mandates is the mandatory construction of three dedicated wildlife underpasses along the 39-kilometer stretch (from kilometer 0/0 to 39/0). These underpasses will serve as secure migration corridors for indigenous wildlife populations, mitigating habitat fragmentation risks. Additionally, compensatory afforestation and strict soil conservation protocols must be fully implemented before final utilization rights are handed over to executing agencies.

“Infrastructure expansion in the Aravalli region cannot come at the expense of wildlife corridors. The 35 mandated conditions, including specialized underpasses, ensure sustainable development.” — Environmental Conservation Expert, Mewar Zone

• Wildlife Protection: Construction of three specialized underpasses to ensure unhindered animal movement.
• Compliance Mandate: 35 administrative and environmental conditions must be met prior to operational clearance.
• Ecological Balance: Strict protocols against illegal tree felling and soil degradation during road construction.

मुख्य समाचार एवं विस्तृत विवरण (Hindi News Coverage)

उदयपुर के ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास को एक नई गति देते हुए केंद्र सरकार ने गोगुंदा-मजावद-उदयपुर-धार-रामपुरा-सीसारमा-नया खेड़ा-नांदेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 14.6568 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने इस संबंध में 29 अक्टूबर को आधिकारिक आदेश जारी किया है।

इस नए प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से उदयपुर और गोगुंदा के बीच की दूरी में भारी कमी आएगी। वर्तमान में बलीचा से गोगुंदा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, जो बलीचा से झाड़ोल हाईवे होते हुए तय की जाती है। गोगुंदा से आने वाली सड़क के सीसारमा से जुड़ने के बाद यह नया रूट यात्रियों के लिए सुगम हो जाएगा। नया मार्ग बनने से यह दूरी घटकर मात्र 30 से 35 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले नागरिकों और पर्यटकों को 15 से 20 किलोमीटर की बड़ी राहत मिलेगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना को कुल 35 कड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इनमें वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए मार्ग पर 3 विशेष अंडरपास का निर्माण किया जाना अनिवार्य किया गया है। इन शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के बाद ही वन भूमि के वास्तविक उपयोग की अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, खेलप्रेमियों और फिटनेस के शौकीनों के लिए जैसे women fitness supplements पर ध्यान देना जरूरी होता है, वैसे ही क्षेत्रीय विकास में स्वास्थ्य और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

“केंद्र सरकार द्वारा गोगुंदा हाईवे प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी से Mewar क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और सीसारमा रूट के विकास से सफर की दूरी 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।” — सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) अधिकारी, उदयपुर

• वन भूमि डायवर्जन: परियोजना के लिए 14.6568 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी।
• दूरी में कमी: बलीचा से गोगुंदा का सफर 15 से 20 किमी घटकर 30-35 किमी रह जाएगा।
• वन्यजीव संरक्षण: मार्ग पर 3 अंडरपास बनाने सहित कुल 35 सख्त शर्तें लागू की गई हैं।

प्रशासनिक एवं स्थानीय प्रभाव: आवागमन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उदयपुर और गोगुंदा के बीच नए हाईवे रूट के विकास से न केवल स्थानीय निवासियों का समय बचेगा, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। सीसारमा और नांदेश्वर जैसे ग्रामीण एवं पर्यटन महत्व के इलाकों से गुजरने वाले इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण से मेवाड़ क्षेत्र के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचना पर्यटकों के लिए बेहद आसान हो जाएगा।

इसके अलावा, इस परियोजना से जुड़े अन्य विभागों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि तय समयसीमा के भीतर सभी 35 शर्तों का पालन करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। स्थानीय व्यापारिक संगठनों और नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे यातायात जाम की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

“सड़क मार्ग के चौड़ा होने और नए एलाइनमेंट से उदयपुर के पर्यटन और स्थानीय व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा। समय की बचत के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा।” — स्थानीय नागरिक एवं व्यापार संघ प्रतिनिधि, उदयपुर

• पर्यटन विकास: सीसारमा और नांदेश्वर रूट पर पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी।
• यातायात सुधार: भारी वाहनों और सामान्य यातायात के दबाव से राहत मिलेगी।
• रोजगार के अवसर: सड़क निर्माण और क्षेत्रीय विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)