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UDAIPUR: UDAIPUR — The Rajasthan High Court has stepped into a high-stakes administrative dispute, demanding strict accountability regarding the compassionate appointment for deceased aen brother after state authorities failed to comply with earlier judicial directives issued nearly five months ago.
⚡ Quick Highlights: Rajasthan HC Questions State Over Compassionate Appointment Delay
- High Court Directive: Justice Ganesh Ram Meena pulled up state authorities during contempt proceedings initiated by petitioner Romil Jain.
- Initial Court Order: On May 18, the High Court directed the state government and PHED to consider the application within four weeks.
- Tragic Background: The petitioner’s unmarried brother, Rajat Jain, served as an Assistant Engineer (AEN) in Jhalawar before dying in a road accident.
- Departmental Rejection: PHED initially rejected the application claiming unmarried brothers are ineligible for compassionate appointment.
- Circular Reliance: The petitioner challenged the rejection citing the Department of Personnel (DoP) circular dated October 28, 2021.
- Broader Context: Legal experts note this verdict will establish a crucial precedent for dependent sibling welfare claims across Rajasthan departments.
High Court Pulls Up State Over Non-Compliance in Compassionate Job Case
The legal dispute centers around the tragic death of Rajat Jain, an unmarried Assistant Engineer (AEN) stationed in Jhalawar, who lost his life in a severe road accident. Following the tragedy, his brother Romil Jain formally petitioned for compassionate appointment, noting that the family lacked any other capable earning member. However, the Public Health Engineering Department (PHED) summarily turned down the application, asserting that departmental guidelines did not extend dependent benefits to unmarried brothers.
Challenging this arbitrary stance, advocate Siddharth Jain Mutha moved the Rajasthan High Court, highlighting that the rejection directly contradicted the state government’s own administrative rules. Specifically, the petitioner invoked the Department of Personnel (DoP) circular dated October 28, 2021, which explicitly mandates that dependent siblings, including brothers of deceased unmarried government employees, are indeed eligible for compassionate consideration under specific qualifying criteria. For readers tracking regional administrative developments, similar welfare updates can also be reviewed in our report on LIC HFL Apprentice Recruitment 2026.
On May 18, 2026, the High Court delivered a clear directive instructing the state government and PHED authorities to duly review the application and finalize the appointment within a strict four-week window. Yet, as five months elapsed without any positive movement or formal compliance, the petitioner was forced to approach the bench once again, filing a formal contempt petition against the defaulting administrative machinery. Meanwhile, cultural enthusiasts in the region can explore festive events detailed in our guide on Shilpgram Sharad Rang Utsav 2026.
“The state administration cannot arbitrarily disregard explicit circulars issued by the Department of Personnel. When a court orders a time-bound review, bureaucratic delays defeat the very essence of compassionate relief.” — Advocate Siddharth Jain Mutha, Counsel for Petitioner
- Judicial Intervention: Justice Ganesh Ram Meena questioned state officials over willful delays in executing judicial orders.
- Administrative Deadlock: PHED initially rejected the claim based on narrow interpretations of employment rules.
- Statutory backing: The DoP circular of October 2021 clearly protects dependent siblings of deceased public servants.
Chronological Overview of the Legal Proceedings
The table below outlines the chronological progression of the legal battle concerning compassionate employment rules within the Public Health Engineering Department (PHED) of Rajasthan.
| Stage / Milestone | Date / Timeline | Key Authority / Party | Core Action & Legal Detail |
|---|---|---|---|
| Tragic Incident | Early 2026 | Rajat Jain (AEN Jhalawar) | Assistant Engineer passed away in an unfortunate highway road accident. |
| Initial Application | Spring 2026 | Romil Jain (Petitioner) | Applied for compassionate job as no other capable breadwinner existed. |
| Departmental Denial | Prior to May 2026 | PHED Administration | Rejected application stating unmarried brothers are ineligible. |
| High Court Order | 18 May 2026 | Justice Ganesh Ram Meena | Instructed state and PHED to review application within 4 weeks. |
| Contempt Petition | November 2026 | Adv. Siddharth Jain Mutha | Filed contempt plea citing five months of non-compliance by officials. |
विस्तृत घटनाक्रम एवं कानूनी लड़ाई: मृतक एईएन के भाई को अनुकंपा नियुक्ति का मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जलदाय विभाग (PHED) को आड़े हाथों लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने यह जवाब तलब किया है कि पिछले पांच महीनों से अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मृतक एईएन के भाई को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा ने यह निर्देश प्रार्थी रोमिल जैन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।
प्रार्थी के अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन मूथा ने अदालत को अवगत कराया कि प्रार्थी के अविवाहित भाई रजत जैन झालावाड़ जिले में सहायक अभियंता (AEN) के पद पर कार्यरत थे। एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया था। परिवार में अन्य कोई सक्षम आश्रित न होने के कारण प्रार्थी ने नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, जलदाय विभाग ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि अविवाहित भाई अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में नहीं आता है।
इस मनमाने रवैये को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (DoP) द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार, मृतक आश्रित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का पूरा हकदार है। हाईकोर्ट ने 18 मई को अपने आदेश में राज्य सरकार और विभाग को चार सप्ताह के भीतर इस पर सकारात्मक निर्णय लेने को कहा था, जिसकी पालना न होने पर अब यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
“अदालत के आदेश के पांच महीने बीत जाने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न मिलना प्रशासनिक सुस्ती और नियमों की अनदेखी को दर्शाता है। राज्य सरकार को इस पर तुरंत जवाब पेश करना होगा।” — न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े कानूनी विशेषज्ञ
- सड़क हादसे में मौत: झालावाड़ में तैनात एईएन रजत जैन का सड़क दुर्घटना में हुआ था निधन।
- विभाग का तर्क खारिज: अविवाहित भाई होने के आधार पर पीएचईडी ने खारिज किया था आवेदन।
- कार्मिक विभाग का सर्कुलर: 28 अक्टूबर 2021 के नियमों के तहत आश्रित भाई नियुक्ति का पात्र।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. Why did the Rajasthan High Court pull up the state government?
The High Court questioned the state government and PHED for failing to comply with its May 18 order directing them to consider a compassionate appointment within four weeks.
2. What was the department's original reason for rejecting the application?
The Public Health Engineering Department (PHED) initially rejected the application on the grounds that an unmarried brother is not eligible for compassionate appointment.
3. राजस्थान हाईकोर्ट ने किस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है?
हाईकोर्ट ने मृत एईएन रजत जैन के भाई रोमिल जैन को पांच महीने बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर दायर अवमानना याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है।
4. अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग का कौन सा सर्कुलर अहम है?
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का 28 अक्टूबर 2021 का सर्कुलर महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार मृतक आश्रित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना गया है।
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