Udaipur Permanent Lok Adalat Penalizes Bank for Withholding Fixed Deposit Payout Despite Registered Will | बैंक की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

UDAIPUR: UDAIPUR — Demonstrating strict judicial oversight on consumer rights and banking accountability, the udaipur bank fd penalty registered will ruling delivered by the Permanent Lok Adalat has brought major relief to a local resident. The bench ordered a nationalised bank branch situated near the Krishi Mandi Market Yard to pay a comprehensive penalty of Rs 32,000 for withholding a deceased customer’s fixed deposit maturity proceeds for over five years, ignoring a legally valid registered will and high court precedents.

Chronology of the Dispute: Ignored Will and Prolonged Harassment

The legal battle originated from a central area residence in Udaipur where Sanjay Paliwal, son of the late Ganeshlal Paliwal, pursued the release of four fixed deposit accounts held by his late mother, Manohari Devi. The deposits were stationed at the Bank of Baroda branch situated within the Krishi Mandi Market Yard. Long before her passing, Manohari Devi had exercised absolute foresight by executing a registered will on December 1, 2008, designating her son Sanjay as the sole beneficiary of these financial assets.

Following her demise on April 1, 2021, Sanjay Paliwal formally approached the bank branch to transfer the accumulated FD proceeds into his active account. Despite furnishing the original registered will and citing established legal precedents, local bank officials repeatedly turned down his applications. As civic infrastructure and administrative accountability remain crucial in Udaipur, such institutional apathy prompted citizens to seek rigorous judicial interventions.

As urban residents navigate institutional red tape, civic awareness remains vital. For instance, local law enforcement and civic bodies have continuously updated safety frameworks, much like how the Udaipur traffic police receive 10 advanced solar barricades to boost night visibility and streamline urban movement across vulnerable intersections.

“Banks cannot arbitrarily disregard legally registered wills and High Court rulings to harass grieving families for half a decade without facing strict legal consequences.” — Permanent Lok Adalat Bench Observation

• Asset Details: Four fixed deposit accounts held at the Krishi Mandi branch.
• Time Lapse: Nearly five years of persistent follow-ups by the aggrieved family.
• Legal Grounding: Valid registered will executed 13 years prior to the account holder’s death.

Chronological Breakdown of the Legal Dispute and Court Ruling

The following structural matrix outlines the key milestones of the consumer dispute handled by the Udaipur Permanent Lok Adalat, detailing the administrative lapses and the subsequent judicial penalties imposed on the banking institution.

Permanent Lok Adalat Verdict and Penal Provisions

Finding merit in the consumer complaint, the Permanent Lok Adalat bench—comprising President Mahendra Singh Sisodia, along with members Pramod Kumar Dani and Dr. Surbhi Menaria—delivered a decisive ruling against the financial institution. The bench noted that despite the submission of high court rulings and valid testamentary documentation, bank officials subjected the legal heir to unwarranted mental anguish and financial delay.

The court ordered the bank to pay a total penalty of Rs 32,000, which includes Rs 21,000 earmarked specifically as compensation for mental harassment and Rs 11,000 towards litigation expenses. Furthermore, the judicial order explicitly stipulates that if the bank fails to disburse the entire awarded sum within one month, an additional penalty of 9 percent annual interest will be levied on the total amount, calculated retroactively from October 21, 2021.

In the wider spectrum of regional achievements and local competitions, youth development continues to thrive, with initiatives such as the upcoming Rockwoods under-14 cricket trophy set to begin next month in Udaipur fostering grassroots sports talent across Mewar.

“यदि बैंक एक महीने के भीतर आदेशित राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 21 अक्टूबर 2021 से पूरी रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।” — स्थायी लोक अदालत पीठ

• Mental Harassment Compensation: Rs 21,000 ordered by the judicial bench.
• Litigation Costs: Rs 32,000 total penalty inclusive of Rs 11,000 legal expenses.
• Punitive Interest: 9% per annum penalty clause triggered upon 30-day default.

मुख्य समाचार एवं विस्तृत विवरण (Hindi News Coverage)

उदयपुर शहर के सेंट्रल एरिया निवासी संजय पालीवाल (पिता स्व. गणेशलाल पालीवाल) की माता मनोहर देवी के कृषि मंडी मार्केट यार्ड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चार एफडी खाते थे। मनोहर देवी ने अपने निधन से करीब 13 साल पहले 1 दिसंबर 2008 को ही इन जमा रकम के लिए बेटे संजय के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी। 1 अप्रैल 2021 को माता का निधन हो गया, जिसके बाद संजय ने वसीयत के आधार पर एफडी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक में आवेदन किया था।

बैंक अधिकारियों ने हाईकोर्ट के स्पष्ट फैसलों और वैध दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए भुगतान करने से इंकार कर दिया और मामले को 5 साल तक लटकाए रखा। इस मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बैंक के रवैये की कड़ी निंदा की और उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर कड़ा रुख अपनाया।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया और सदस्य प्रमोद कुमार दाणी व डॉ. सुरभि मेनारिया की पीठ ने सुनवाई करते हुए बैंक पर मानसिक परेशानी के लिए 21 हजार रुपए और मुकदमा खर्च के 11 हजार रुपए यानी कुल 32 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत के इस फैसले से स्थानीय खाताधारकों और नागरिकों में बैंकिंग सेक्टर की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। (Also read: RPSC 2nd Grade Sanskrit Result 2026 Released; 1,426 Shortlisted for Document Verification).

“बैंकों द्वारा वैध वसीयत के बावजूद खाताधारकों के उत्तराधिकारियों को परेशान करना गंभीर लापरवाही है। अदालत का यह फैसला वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह बनाएगा।” — स्थानीय कानूनी विशेषज्ञ

• खाता विवरण: बैंक ऑफ बड़ौदा की कृषि मंडी मार्केट यार्ड शाखा में चार एफडी खाते।
• कानूनी कार्रवाई: स्थायी लोक अदालत में 5 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला।
• हर्जाना राशि: मानसिक प्रताड़ना और मुकदमे के खर्च के रूप में कुल 32,000 रुपए का जुर्माना।

Frequently Asked Questions (FAQs)