Rajasthan Excise Department Raids 7 Districts: 10 Illicit Liquor Stills Destroyed, 59 Litres Seized | अवैध शराब के खिलाफ अभियान

JAIPUR / UDAIPUR: UDAIPUR — Stepping up enforcement against illegal liquor syndicates ahead of the festive season, the rajasthan excise department raids have successfully dismantled 10 illicit distillation units and destroyed more than 7,000 litres of fermentation wash across seven districts of the state, official data revealed on Thursday, November 5, 2026.

Multi-District Raid Operation Uncovers Vast Illicit Manufacturing Networks

In a decisive escalation of state-wide enforcement measures, the Rajasthan Excise Department launched a coordinated multi-district crackdown targeting organized illegal liquor brewing syndicates. Operating under strict administrative protocols, enforcement squads executed simultaneous surprise raids across vulnerable rural pockets and notorious manufacturing hotspots in seven distinct administrative divisions. According to official dispatches released on Thursday, the operations resulted in the immediate neutralization of massive stockpiles of raw materials used in illicit liquor production.

The focal point of Thursday’s operations was centered in Baran district’s Chhabra sub-division, where excise teams swooped down on Laxmipur village. Field officers reported the complete annihilation of 10 active illicit distillation bhattis and the destruction of an estimated 7,000 litres of fermented wash. In addition to dismantling the production apparatus, officers seized 59 litres of freshly brewed ‘hathkad’ (hand-made) country liquor ready for local distribution. Similar intensive sweeps were conducted in Chittorgarh, where enforcement units neutralised 3,000 litres of wash and dismantled two separate brewing units, dealing a heavy financial blow to regional bootleggers.

The rigorous anti-evasion sweep also extended to border regions and municipal peripheries. In Banswara’s Kushalgarh area, patrolling units intercepted channels funneling non-duty-paid stocks, seizing five cartons of beer earmarked exclusively for sale in neighbouring Madhya Pradesh alongside 12 bottles of illicit country liquor. In Bharatpur’s Deeg sector, strategic vehicle checkpoints resulted in the seizure of five additional beer cartons and the immediate registration of formal excise offences. Parallel actions in Sri Ganganagar, Bundi, Jhalawar, and Tonk led to the destruction of hundreds of litres of wash and the confiscation of hundreds of sealed tetra-paks and country liquor ‘pauvas’. For broader insights into administrative governance and developmental milestones across Rajasthan, readers may examine reports such as Dr. Gopesh Sharma Honored at Dubai Future Awards 2026 for Environmental Excellence, reflecting regional excellence in public administration.

“Statewide enforcement teams have been instructed to maintain zero tolerance against illegal liquor manufacturing and cross-border smuggling. Our preventive squads are working round the clock to dismantle supply chains.” — Senior Excise Department Spokesperson, Government of Rajasthan

• Synchronized Execution: Raids conducted simultaneously across 7 major districts including Baran, Chittorgarh, Banswara, Bharatpur, and Tonk.
• Massive Destruction: Over 7,000 litres of fermented wash and 10 underground distillation bhattis smashed in Baran alone.
• Interstate Smuggling Blocked: Banswara and Bharatpur teams intercepted Madhya Pradesh-quota alcohol stocks intended for illegal local resale.
• Administrative Oversight: Operations spearheaded by additional commissioners, deputy excise commissioners, and district preventive teams.

District-Wise Breakdown of Excise Operations and Seizures

The comprehensive state-level crackdown by the Rajasthan Excise Department involved coordinated tactical actions executed by specialized preventive teams and district excise officers across multiple divisions, yielding substantial seizures and destruction of illicit production infrastructure.

विस्तृत घटनाक्रम एवं आबकारी विभाग की विशेष कार्रवाई (Hindi News Coverage)

राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के 7 अलग-अलग जिलों में एक साथ औचक दबिश दी गई। इस विशेष अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों और चिन्हित बस्तियों में कार्रवाई करते हुए अवैध हथकड़ शराब बनाने की 10 भट्टियों को जमींदोज किया गया और 7 हजार लीटर से अधिक वॉश को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान त्योहारी सीजन और आगामी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रदेशभर में निरंतर जारी रहेगा।

बारां जिले के छबड़ा उपखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुरा गांव में आबकारी निरोधक दल ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई दबिश में 7 हजार लीटर वॉश नष्ट किया गया तथा 10 भट्टियां तोड़कर 59 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में कार्रवाई करते हुए 3 हजार लीटर वॉश और 2 भट्टियों को नष्ट किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में की गई छापेमारी में मध्यप्रदेश में बिक्री के लिए अधिकृत बीयर की 5 पेटियां और अवैध हथकड़ शराब की 12 बोतलें बरामद की गईं।

सीमावर्ती जिलों और अन्य क्षेत्रों में भी विभाग का शिकंजा कसा नजर आया। भरतपुर के डीग में नाकाबंदी के दौरान बीयर की पेटियां पकड़ी गईं, जबकि श्रीगंगानगर के करणपुर एवं शहर क्षेत्र में कुल 350 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसके अलावा रायसिंहनगर में 51 लीटर, बूंदी की रामनगर कंजर बस्ती में 250 लीटर वॉश और 5 लीटर शराब, झालावाड़ में 40 लीटर वॉश और 52 लीटर शराब तथा टोंक के मालपुरा और निवाई क्षेत्रों में देशी शराब के सैकड़ों पव्वे जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार की प्रशासनिक तत्परता और शैक्षणिक विकास से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए Rajasthan Pre DElEd 2027: Application Form, Exam Date, Syllabus and Pattern का अवलोकन किया जा सकता है।

“प्रदेश भर में अवैध मदिरा के निर्माण और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी आयुक्त और जिला अधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष निरोधक दल लगातार छापे मार रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” — आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार

• विस्तृत कवरेज: प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों में आबकारी विभाग के उडऩदस्तों ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी।
• बड़ी जब्ती: हजारों लीटर वॉश और अवैध शराब के साथ मध्य प्रदेश निर्मित बीयर की पेटियां भी जब्त की गईं।
• कानूनी शिकंजा: पकड़े गए मामलों में आबकारी नियमों के तहत नए मुकदमे दर्ज कर तस्करों के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है।

Administrative Enforcement and Preventive Measures Across Mewar and Rajasthan

The recent wave of excise raids highlights the administrative focus on curbing illicit revenue leakages and safeguarding public health from toxic hooch consumption. Illicit liquor manufacturing not only deprives the state exchequer of vital revenues but also poses severe health hazards to rural populations through unregulated chemical compositions. By targeting foundational elements such as fermentation wash and local distillation apparatus, the department aims to cripple the supply chain at its very inception.

District excise officers across the participating zones have confirmed that intelligence-gathering networks have been reinforced with informant lines established in remote rural pockets and notorious manufacturing dens. The active involvement of senior functionaries, including additional excise commissioners and district inspectors, ensures accountability and swift execution of search warrants. Citizens have also been encouraged to report suspicious brewing activities through dedicated departmental helpline numbers, ensuring community participation in the eradication of illegal alcohol trade. (Also read: Citi Tampa Shooting: 1 Killed and Suspect Dead Following Active Shooter Incident at Citibank Branch).

“Public cooperation is vital in eliminating illegal liquor networks. We urge citizens to report any unauthorised manufacturing or storage within their neighborhoods directly to district excise authorities.” — District Excise Control Cell, Udaipur Division

• Revenue Protection: Systematic targeting of illicit operations prevents significant losses to the state public exchequer.
• Public Health Priority: Destruction of unverified chemical wash safeguards vulnerable communities from lethal toxic brewing.
• Community Vigilance: Departmental helplines activated for confidential reporting of rural bootlegging dens.

Frequently Asked Questions (FAQs)