Udaipur Anti-Corruption Court Sentences Former ASI Laxman Lal to 2 Years Imprisonment in 2013 Bribery Case | 13 साल पुराने घूस मामले में फैसला

UDAIPUR: UDAIPUR — Delivering a stern message against institutional corruption, the Special Judge (Prevention of Corruption Act) Court No. 1 in Udaipur has sentenced a former Assistant Sub-Inspector (ASI) to two years of rigorous imprisonment in a landmark udaipur anti-corruption court bribery case dating back to June 2013. The judgment, pronounced by Special Judge Satish Chandra Godara on October 30, 2026, marks the culmination of a rigorous judicial inquiry into police misconduct, extortion, and abuse of official authority within the Mewar administrative region. The case underscores the unwavering commitment of the judiciary and anti-corruption agencies to hold public servants accountable, even after protracted legal proceedings spanning over a decade.

Chronology of the 2013 Police Extortion Probe

The genesis of this legal proceeding traces back to June 4, 2013, when complainant Bhanwarlal Lavana approached the Anti-Corruption Bureau (ACB) in Udaipur with a formal grievance against local police harassment. Lavana reported that following a neighborhood dispute and subsequent physical altercation, he approached the local police station seeking a fair investigation. Instead of rendering impartial assistance, the then-Assistant Sub-Inspector, Laxman Lal, allegedly demanded an illegal gratification of Rs 10,000 in exchange for dropping unwarranted threats and ensuring no coercive police action was taken against the complainant.

Following negotiations, the bribe amount was settled at Rs 8,000. Out of this total, an initial installment of Rs 2,000 was handed over to the accused police officer, while the remaining balance of Rs 6,000 was scheduled to be paid subsequently. Realizing the extortion attempt, Lavana registered an official complaint. The ACB conducted a thorough verification process which conclusively established the demand for illegal gratification. Consequently, the anti-corruption wing executed a meticulously planned trap, apprehended the accused red-handed, and subsequently filed a comprehensive chargesheet following detailed investigative procedures.

During the protracted trial proceedings in the special court, the prosecution presented an airtight case supported by robust evidence. The public prosecutor led depositions from 11 key witnesses, accompanied by 47 verified documentary exhibits and 3 material articles. Evaluating the totality of evidence, Special Judge Satish Chandra Godara held the former ASI guilty under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, handing down a sentence of two years of simple imprisonment alongside a financial penalty of Rs 10,000, with a mandatory default sentence clause. (Also read: Udaipur Rural Tragedy: Artisan Returning Home Dies After Speeding Pickup Rams Motorcycle | लसाड़िया सड़क हादसा).

“The court has carefully examined the oral testimonies, digital transcripts, and documentary exhibits presented by the prosecution, establishing beyond reasonable doubt that the accused abused his public office for personal enrichment.” — Special Judge Satish Chandra Godara, ACB Court-1, Udaipur

• Complaint Registration: Bhanwarlal Lavana reported the extortion demand to the ACB on June 4, 2013.
• Bribe Negotiation: The initial demand of Rs 10,000 was negotiated down to Rs 8,000, with Rs 2,000 paid upfront.
• Evidentiary Strength: Prosecution successfully examined 11 witnesses and submitted 47 formal documents during trial.

Judicial Timeline & Case Parameters Overview

A comprehensive breakdown of the legal milestones, investigative actions, and judicial findings associated with the 2013 police corruption trial adjudicated by the Udaipur Anti-Corruption Court.

Recent Crackdown on Extortion Across Udaipur and Banswara Divisions

The conviction of the former ASI coincides with heightened administrative vigilance across southern Rajasthan, where anti-corruption authorities have intensified scrutiny on graft within both law enforcement and academic institutions. In a related high-profile development in the division, the same special court recently dismissed a bail application filed by Sunita Jain, a female lecturer and Head of Department (HOD) at the Banswara-based Global B.Ed College, underlining the judiciary’s uncompromising stance on institutional extortion.

The Banswara corruption case came to light when three B.Ed third-year students—Bhavesh, Vinamra, and Roshan—approached the ACB on October 21, 2026. The students alleged that when they requested college relieving letters following attendance shortfalls, HOD Sunita Jain and teacher Bhupendra Jain demanded an illicit payment of Rs 20,000 per student. Following verification, the ACB executed a successful trap operation on October 23, apprehending teacher Bhupendra Jain while he accepted Rs 5,000 on behalf of college director Siddhant Jain. Similar rigorous administrative measures are currently being enforced across regional bodies, mirroring ongoing drives such as Udaipur District Administration Directs 100 Percent Voter Registration to sanitize public administration.

Legal experts note that these successive rulings by Special Judge Satish Chandra Godara signal a profound judicial intolerance for administrative corruption. Whether dealing with police personnel soliciting bribes or academic staff exploiting students for monetary gains, the courts are relying heavily on digital transcripts, audio recordings, and corroborated witness statements to ensure swift penal consequences without granting undue leniency.

“The gravity of allegations involving academic extortion and abuse of student trust warrants no leniency at the preliminary bail stage, especially when digital recordings corroborate the criminal conspiracy.” — Special Public Prosecutor, Anti-Corruption Cases, Udaipur

• Academic Extortion: B.Ed college officials demanded Rs 20,000 per student for relieving letters.
• ACB Trap Action: Teacher Bhupendra Jain was caught red-handed accepting bribe money on October 23, 2026.
• Bail Rejection: Court denied relief to HOD Sunita Jain citing severe digital evidence and investigative seriousness.

मुख्य समाचार एवं विस्तृत विवरण (Hindi News Coverage)

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) क्रम-1 उदयपुर के न्यायाधीश सतीशचंद्र गोदारा ने 30 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार के मामले में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक (ASI) लक्ष्मण लाल को 2 साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला 13 साल पुराना है, जब परिवादी भंवरलाल लवाणा ने 4 जून 2013 को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी का आरोप था कि पड़ोसी के साथ हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई करने और उसे अनावश्यक रूप से परेशान न करने की एवज में तत्कालीन एएसआई ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद सौदा 8 हजार रुपए में तय हुआ था, जिसमें से 2 हजार रुपए आरोपी को पहले ही दे दिए गए थे।

एसीबी द्वारा शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाकर आरोपी को र रंगे हाथों पकड़ने की कार्रवाई की गई थी। इसके पश्चात एसीबी ने अनुसंधान पूरा कर अदालत में चालान पेश किया। लंबी चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, साथ ही 47 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल अदालत में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस तरह के मामलों से मिलते-जुलते अन्य प्रशासनिक सुधार अभियानों जैसे Udaipur Water Crisis 72-Hour Supply Schedule जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है।

दूसरी ओर, बांसवाड़ा के बड़ौदिया स्थित ग्लोबल बीएड कॉलेज की महिला व्याख्याता सुनीता जैन को रिश्वत के मामले में न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। विशिष्ट न्यायाधीश सतीशचंद्र गोदारा ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीएड तृतीय वर्ष के तीन छात्रों ने 21 अक्टूबर को एसीबी बांसवाड़ा में शिकायत दी थी कि उपस्थिति कम होने पर रिलीविंग लेटर मांगने के एवज में शिक्षकों द्वारा 20 हजार रुपए की घूस मांगी गई थी। एसीबी ने 23 अक्टूबर को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन से जुड़े अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता भी सामने आई। (Also read: Udaipur Water Crisis: Municipal Corporation Implements 72-Hour Supply Schedule Amid Severe Shortage | पानी की सप्लाई 72 घंटे में).

“भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायपालिका की यह सख्ती इस बात का प्रमाण है कि सरकारी पद पर रहते हुए जनता का शोषण करने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।” — विशेष लोक अभियोजक, एसीबी अदालत, उदयपुर

• 13 साल पुराना फैसला: उदयपुर एसीबी कोर्ट ने 2013 के रिश्वत मामले में पूर्व एएसआई लक्ष्मण लाल को दोषी माना।
• सजा और जुर्माना: अदालत ने 2 साल का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है।
• गवाह और दस्तावेज: अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 47 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए।
• बांसवाड़ा मामला: बीएड कॉलेज घूसकांड में व्याख्याता सुनीता जैन की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की।

Frequently Asked Questions (FAQs)