Udaipur Municipal Corporation Crackdown: Mayor Paras Singhvi Issues Notice to Dead Cattle Removal Contractor Over Overcharging | मृत मवेशी उठाने में अवैध वसूली पर नोटिस

UDAIPUR: In the latest udaipur municipal corporation notice, uDAIPUR — In a decisive move to curb arbitrary municipal overcharging and safeguard citizen interests, Udaipur Municipal Corporation Mayor Paras Singhvi has officially issued a formal show-cause notice to the city’s outsourced dead cattle removal contractor. The administrative penalty and inquiry stem from verified public grievances regarding inflated fees charged for clearing deceased livestock in Ward 64 and the Kalwas area of Ward 43, violating official civic bylaws. As regional connectivity projects advance, including recent administrative milestones such as the Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma Jaipur Airport Terminal foundation laying, local civic bodies in Mewar are doubling down on grassroots accountability and transparent municipal service delivery across all urban zones.

Chronology of the Municipal Scam and Mayor's Intervention

The municipal administration in Udaipur stepped into high gear following a surge of citizen grievances regarding predatory pricing by sanitation contractors. The controversy erupted when documented proof emerged showing that grieving families and local residents were being exploited during distressing times. Instead of providing empathetic and regulated civic services, the private agency entrusted with dead cattle disposal resorted to brazen financial extortion across multiple municipal divisions.

Mayor Paras Singhvi took immediate cognizance of the irregularities after receiving direct written complaints from local representatives. In Ward 64, an incident on November 4, 2026, revealed that citizens were forced to shell out Rs 3,000 instead of the state-approved Rs 1,500 for clearing a deceased animal. Just a week later, on November 11, 2026, a similar grievance surfaced from the Kalwas area in Ward 43, where an online payment transaction of Rs 3,500 was extracted for removing a dead cow. Amid these domestic civic developments, travelers across western Rajasthan must also stay informed of regional transport schedules, such as the notice that Five Trains to Skip Pokaran on November 19 and 20 Due to Route Diversion.

“नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले किसी भी ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। मृत मवेशियों को उठाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दरें तय हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।” — पारस सिंघवी, महापौर, उदयपुर नगर निगम

• Formal Show-Cause Notice: Mayor Paras Singhvi directed the erailing contractor to submit a detailed explanation within 48 hours.
• Bylaw Violation: Charging over the statutory limit violates municipal contracting agreements and invites severe financial penalties.
• Digital Payment Trap: In Ward 43 Kalwas, illegal funds were siphoned via digital online transfer, leaving an inescapable digital paper trail.

Udaipur Municipal Corporation Dead Cattle Removal Tariff Chart

The Udaipur Municipal Corporation has established a standardized, legally binding fee structure for the disposal and removal of deceased domestic and large animals across all municipal wards. Contractors are legally bound to adhere strictly to these rates and provide verifiable digital or paper receipts.

Official Fee Structure and Strict Compliance Directives

To eliminate ambiguity and protect citizens from exploitation, the Udaipur Municipal Corporation has reiterated its comprehensive rate card for dead animal disposal. According to official municipal notifications, private contractors possess zero legal authority to alter pricing or demand additional gratuities under any pretext. The standardized tariff dictates that removing a dead elephant or camel costs Rs 5,000, while clearing a horse, cow, bull, ox, or adult paada is strictly capped at Rs 1,500. For infant animal carcasses, the prescribed fee is a nominal Rs 300.

Furthermore, the Corporation has made it legally mandatory for the operating contractor to issue a stamped, numbered receipt for every single monetary transaction executed in the field. Citizens have been urged to refuse cash payments lacking proper documentation and report immediate discrepancies directly to the Corporation’s central control room or the Mayor’s grievance cell.

• Transparent Tariffs: Rates vary from Rs 300 for infant animals up to Rs 5,000 for heavy livestock like camels and elephants.
• Receipt Obligation: Contractors must hand over printed physical or verified digital receipts for every single service rendered.
• Zero Tolerance Policy: Repeat offenses by outsourced agencies will trigger immediate blacklisting and contract cancellation.

मुख्य समाचार एवं विस्तृत विवरण: उदयपुर नगर निगम की सख्त कार्रवाई

उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में मृत मवेशियों को उठाने के नाम पर आम जनता से मनमाना शुल्क वसूलने का गंभीर मामला सामने आने के बाद महापौर पारस सिंघवी ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने इस अवैध वसूली पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित निजी ठेकेदार को औपचारिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। यह पूरा मामला वार्ड 64 और वार्ड 43 के कलवास क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नागरिकों से तय नियमों से दोगुने से अधिक पैसे वसूले गए थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड 64 में 4 नवंबर को मृत मवेशी उठाने के एवज में निर्धारित 1500 रुपए के स्थान पर सीधे 3000 रुपए वसूल किए गए। वहीं दूसरी घटना 11 नवंबर को वार्ड 43 के कलवास क्षेत्र में सामने आई, जहां मृत गाय को उठाने के लिए 1500 रुपए के बजाय ऑनलाइन माध्यम से 3500 रुपए की अवैध वसूली की गई। इस प्रकार की धांधली सामने आने के बाद महापौर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि नागरिकों का इस प्रकार आर्थिक शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम द्वारा मृत मवेशियों के निजी स्वामित्व के मामलों में स्पष्ट दरें निर्धारित की गई हैं। इन दरों के तहत हाथी और ऊंट के लिए 5000 रुपए, घोड़ा, गाय, बैल और पाड़ा के लिए 1500 रुपए तथा अन्य छोटे जानवरों के बच्चों के लिए 300 रुपए का शुल्क तय है। ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे केवल निर्धारित शुल्क ही लें और प्रत्येक लेनदेन की रसीद उपभोक्ता को प्रदान करें। (Also read: Five Trains to Skip Pokaran on November 19 and 20 Due to Route Diversion).

“निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का किसी भी ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं है। शिकायत मिलने पर तत्काल नोटिस जारी कर दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।” — पारस सिंघवी, महापौर, उदयपुर

• वार्ड 43 और 64 में गड़बड़ी: कलवास और वार्ड 64 में मृत मवेशी उठाने पर तय शुल्क से दोगुनी से ज्यादा राशि वसूली गई।
• ऑनलाइन भुगतान से खुलासा: कलवास में पीड़ित परिवार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 3500 रुपए ऐंठे गए थे।
• कड़ी चेतावनी: निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)