Udaipur Smart City Project: Underground Ducts Mandatory in 17 Wards to Eliminate Hanging Cables | पुराने शहर के 17 वार्डों में डक्ट का इस्तेमाल अनिवार्य

UDAIPUR: UDAIPUR — In a decisive push toward urban aesthetic reform and public safety, the Udaipur Municipal Corporation has officially mandated that all local cable operators and telecommunication agencies must utilize udaipur smart city underground ducts laid across 17 wards of the old city area, putting an immediate halt to the practice of stringing hazardous overhead wires.

Cracking Down on Urban Visual Blight: The New Municipal Directive

Udaipur’s civic administration has drawn a hard line against unorganized overhead cabling that has long marred the heritage aesthetics of the Lake City. During a high-stakes review session held at the municipal mini-meeting hall, Mayor Paras Singhvi and Municipal Corporation Commissioner Abhishek Khanna interacted directly with local cable operators to outline the non-negotiable shift toward underground infrastructure. Officials noted that despite multiple advisories issued over the preceding three years, compliance remained sluggish, prompting the administration to step up enforcement in alignment with broader urban renewal goals, similar to how statewide infrastructure initiatives like the World Bank-backed SUTRA project aim to transform regional cities.

Mayor Singhvi emphasized that the civic body’s intention is not to stifle local trade or penalize service providers arbitrarily, but rather to protect Udaipur’s global reputation as a premier tourism destination. Tangled webs of active and dead telephone and internet wires stretching across historical thoroughfares present an unappealing facade to international and domestic visitors. Furthermore, these dangling lines pose distinct safety hazards during high-velocity storms and monsoon spells. (Also read: Unity Group Launches New Academic Session Admissions With Up to Rs 30,000 Early Bird Fee Concession | यूनिटी में नए सत्र के प्रवेश शुरू).

“Our objective is never to cause financial distress to any merchant or cable operator, but we cannot allow the beauty of Udaipur to be compromised by unorganized hanging wires. The city's global image comes first.” — Paras Singhvi, Mayor, Udaipur Municipal Corporation

• Aesthetic Priority: Overhead cable clusters severely damage the visual heritage of Mewar’s historic core.
• Extended Patience: Corporation officials granted operators a final grace period following months of stalled voluntary compliance.
• Collaborative Approach: Private telecom providers and BSNL have been roped in to clear out redundant wooden and metal poles.

Udaipur Municipal Infrastructure Compliance Overview

The following administrative matrix outlines the key parameters, enforcement zones, and institutional responsibilities associated with the ongoing underground cabling mandate enforced by the Udaipur Municipal Corporation.

Technical Execution and Smart City Duct Allocation

Under the aegis of the flagship Smart City Project, dedicated underground utility ducts and protective conduits have been successfully engineered across 17 distinct wards within the old city jurisdiction. The municipal administration has instructed all cable operators to reroute their transmission lines directly through these subterranean channels. This engineering shift eliminates surface-level congestion, protects cables from accidental vehicle impacts, and significantly reduces maintenance downtime during adverse weather events.

Commissioner Abhishek Khanna detailed the operational framework, explaining that coordination meetings have already been conducted with major telecom firms, including BSNL, to identify and dismantle obsolete poles. In areas where municipal duct access might present logistical challenges, operators have been instructed to submit formal written petitions to the civic body so that customized technical solutions can be formulated without stalling the broader beautification drive. Meanwhile, educational institutions and local stakeholders are also aligning with administrative reforms, echoing parallel developments seen in city youth programs such as recent academic session rollouts across Udaipur.

“We have instructed all relevant telecom agencies and cable service providers to remove unused poles and shift their active lines into the designated Smart City underground network without further delay.” — Abhishek Khanna, Commissioner, Udaipur Municipal Corporation

• Duct Network: 17 old city wards are fully equipped with underground routing channels.
• Written Redressal: Operators facing localized infrastructure hurdles can file formal requests for relief.
• Pole Eradication: Dead wooden and concrete poles carrying defunct lines are being systematically uprooted.

मुख्य समाचार एवं विस्तृत विवरण: शहर की सुंदरता बचाने के लिए निगम का सख्त रुख

उदयपुर नगर निगम ने शहर की सुंदरता को बनाए रखने और पर्यटकों के सामने शहर की बेहतर छवि पेश करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को निगम के मिनी बैठक हॉल में महापौर पारस सिंघवी और निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में केबल ऑपरेटरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि शहर की सड़कों और चौराहों पर लटकते अवांछित केबल तारों को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निगम अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार नोटिस देने के बावजूद ऑपरेटरों द्वारा तारों को भूमिगत करने की दिशा में अपेक्षित गति नहीं दिखाई गई थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराने शहर के 17 वार्डों में विशेष भूमिगत डक्ट और पाइपलाइनें तैयार की गई हैं। अब सभी केबल ऑपरेटरों को अपने तार इन्हीं डक्ट के माध्यम से संचालित करने होंगे, जिससे शहर की सड़कों पर बदसूरत दिखने वाले तारों के जाल से मुक्ति मिल सकेगी।

महापौर पारस सिंघवी ने बैठक के दौरान कहा कि निगम का उद्देश्य किसी भी व्यापारी या ऑपरेटर का नुकसान करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण उदयपुर को व्यवस्थित और सुंदर बनाना है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहर की सूरत बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई शुरू होने से पहले ऑपरेटरों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए यह बैठक बुलाई गई थी, ताकि वे स्वेच्छा से अपनी व्यवस्था में सुधार कर सकें। (Also read: ECI Announces Rajya Sabha By-Election Schedule in Madhya Pradesh Following L. Murugan's Resignation).

“शहर की प्रमुख सड़कों पर लटकते तार पर्यटकों और शहरवासियों के सामने गलत छवि पेश करते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी डक्ट का उपयोग करना अब अनिवार्य होगा।” — पारस सिंघवी, महापौर, उदयपुर नगर निगम

• 17 वार्डों में अनिवार्यता: पुराने शहर के 17 वार्डों में भूमिगत डक्ट का उपयोग करना अब सभी ऑपरेटरों के लिए आवश्यक है।
• अंतिम मौका: निगम द्वारा सख्त कार्रवाई से पूर्व ऑपरेटरों को स्वेच्छा से तार हटाने का अंतिम अवसर दिया गया है।
• टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश: बीएसएनएल और अन्य निजी कंपनियों को भी अनुपयोगी पोल हटाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)